नई दिल्ली। चुनाव से पहले नौकरीपेशा लोगों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए अपने अंशधारकों को उनके ईपीएफ (भविष्य निधि) पर 8.75 फीसद ब्याज देने पर फैसला कर किया है। इससे पहले कर्मचारियों को 8.50 फीसद ब्याज दर पर भुगतान किया जा रहा था। इस फैसले से करीब 5 करोड़ों से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। इस फैसले के साथ ही वित्तीय वर्ष 2013-14 में पीएफ पर नई ब्याज दर लागू हो गई है।
ईपीएफओ की निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (सीबीटी) की बैठक में इस पर मुहर लगी है। हालांकि, कर्मचारी यूनियन नौ फीसद ब्याज की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीबीटी की बैठक के एजेंडे के अनुसार, 8.5 फीसद ब्याज देने से ईपीएफओ के पास केवल 56.96 करोड़ रुपये की राशि सरप्लस बचेगी। अब 8.75 फीसद पर संगठन को कितनी राशि अतिरिक्त रखनी होगी इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया गया है। वैसे अगर नौ फीसद ब्याज दिया जाता तो अतिरिक्त 1,220 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होती। यह राशि भविष्य निधि संस्था पर भारी पड़ेगी।
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