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Wednesday, 1 January 2014

BJP try to finally invite Yeddyurappa in party

नई दिल्ली [जाब्यू]। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येद्दयुरप्पा की भाजपा में वापसी का आधार और तर्क पूरी तरह तैयार हो गया है। केंद्रीय नेतृत्व में भी सहमति बन गई है। जनवरी के पहले पखवाड़े में कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। 

दिल्ली में 'आप' के उदय और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छिड़ी बहस के बीच येद्दयुरप्पा के मुद्दे पर लगा ब्रेक अब खत्म हो गया है। यह जरूर है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस फैसले में राज्य इकाई को ही आगे रखना चाहता है। लिहाजा इसकी पूरी संभावना है कि राजनीतिक रूप से पार्टी के लिए अहम इस मौके पर केंद्रीय नेतृत्व शायद वहां मौजूद न हो। हां, फैसले के बचाव का आधार तैयार है। 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी भाजपा का तर्क है कि येद्दयुरप्पा किसी संवैधानिक पद तो दूर पार्टी में भी किसी अहम पद के दावेदार नहीं हैं। येद्दयुरप्पा सिर्फ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनके खिलाफ जांच चल रही है। इतिहास का हवाला देते हुए यह भी याद दिलाने की कोशिश होगी कि भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही पार्टी के नेता संवैधानिक पदों से इस्तीफा देते रहे हैं। खुद लालकृष्ण आडवाणी ने भी हवाला मामले में ऐसा ही किया था। वीरभद्र को भी मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की जा रही है। वह कांग्रेस में रहे या न रहें, इसपर भाजपा ने कोई सवाल नहीं उठाया है।

लिहाजा येद्दयुरप्पा के मसले पर किसी को कुछ बोलने का नैतिक हक नहीं है। इसी तर्क पर लालकृष्ण आडवाणी को भी समझाने का प्रयास हुआ। ध्यान रहे कि आडवाणी के दबाव पर ही उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। बाद में येद्दयुरप्पा ने खुद ही पार्टी छोड़ दी थी। अब वह इसी शर्त पर वापसी कर रहे हैं कि उन्हें कोई पद नहीं मिलेगा। लिहाजा औपचारिक घोषणा का रास्ता साफ हो गया है। 

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AAP effect, Vasundhara Raje follow Simplicity

जयपुर [जासं]। दिल्ली में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी का भय राजनीतिक दलों को सताने लगा है। कांग्रेस हो या भाजपा दोनों ही दलों के नेता स्वयं को 'कॉमनमैन' दिखाने में जुट गए हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस लिहाज से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब वह सरकारी विमान के बजाय साधारण रूटीन फ्लाइट से यात्रा करेंगी। उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की संख्या आधी करने के साथ ही काफिले में गाड़ियों की संख्या भी कम कर दी है। आम आदमी की तरह वसुंधरा भी सड़क पर लालबत्ती पर रुकेंगी। इसके अलावा उन्होंने जनता की सुलभता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होने के बजाय अपने पुराने बंगले में ही रहने का निर्णय किया है। 

मुख्यमंत्री ने अब प्रतिदिन जन सुनवाई करने का भी फैसला लिया है। आने वाली शिकायतों के निस्तारण की अवधि भी तय की गई है। अब तक सभी मुख्यमंत्री सप्ताह में केवल एक दिन जन सुनवाई करते थे। मंत्रियों को भी सुबह एक घंटा अपने आवास पर लोगों की शिकायतें सुनने के लिए कहा गया है। वसुंधरा के इस फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लिए गए निर्णयों से जोड़कर देखा जा रहा है। केजरीवाल ने इसी तरह के निर्णय किए, जिनका आम जनता में काफी असर हुआ। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने राजस्थान की सभी 25 संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। 

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