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Thursday, 21 November 2013

SC Grounds Subrata Roy, Bars Sahara from Selling any Property

SC grounds Subrata Roy
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। निवेशकों का पैसा न लौटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने सहारा समूह के कर्ताधर्ता सुब्रत राय और तीन अन्य निदेशकों- वंदना भारद्वाज, रवि शंकर दुबे व अशोक राय चौधरी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सहारा समूह की कोई भी कंपनी अचल संपत्तिायों की बिक्री नहीं कर सकेगी। ये आदेश गुरुवार को न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की खंडपीठ ने सेबी की शिकायत पर दिए हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सहारा पर शीर्ष अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 28 अक्टूबर को निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपये लौटाने के लिए समूह को इतनी ही कीमत की संपत्तिायों के मूल मालिकाना दस्तावेज सेबी के समक्ष जमा कराने के आदेश दिए थे।

सेबी के वकील अरविंद दत्तार ने कहा कि सहारा ने संपत्तिायों का बढ़ा-चढ़ा कर मूल्यांकन किया है। ंउसने संपत्तिायों के मूल कागजात भी नहीं जमा कराए हैं। समूह ने वर्सोवा की 106 एकड़ जमीन का मूल्य 19,000 करोड़ रुपये लगाया है, जबकि इसकी आधिकारिक कीमत मात्र 118.42 करोड़ है। इस जमीन का इस्तेमाल डेवलेपमेंट के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हरित क्षेत्र में आती है। पीठ भी जमीन के मूल्यांकन के बारे में दत्तार की दलीलों से कुछ हद तक सहमत थी। पीठ ने दत्तार से कहा कि सेबी सहारा की ंउन संपत्तिायों का पता लगाए, जिन्हें 20,000 करोड़ की जमानत के लिए विचार किया जा सकता है।

हालांकि सहारा की ओर से पेश वकील सीए सुंदरम ने सेबी के आरोपों का जबरदस्त विरोध किया। सुंदरम ने कहा कि सहारा ने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। लेकिन पीठ उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि आदेश पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया है। पीठ ने मामले में आगे सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की है। तब तक सुब्रत राय व तीन अन्य निदेशकों के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस दौरान सहारा समूह की अचल संपत्तिायों को कोर्ट की अनुमति के बिना बेचने पर भी पाबंदी आयद कर दी है।

SC grounds Subrata Roy, bars Sahara from Selling any Property

SC grounds Subrata Roy
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। निवेशकों का पैसा न लौटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने सहारा समूह के कर्ताधर्ता सुब्रत राय और तीन अन्य निदेशकों- वंदना भारद्वाज, रवि शंकर दुबे व अशोक राय चौधरी के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सहारा समूह की कोई भी कंपनी अचल संपत्तिायों की बिक्री नहीं कर सकेगी। ये आदेश गुरुवार को न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की खंडपीठ ने सेबी की शिकायत पर दिए हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सहारा पर शीर्ष अदालत के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 28 अक्टूबर को निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपये लौटाने के लिए समूह को इतनी ही कीमत की संपत्तिायों के मूल मालिकाना दस्तावेज सेबी के समक्ष जमा कराने के आदेश दिए थे।

सेबी के वकील अरविंद दत्तार ने कहा कि सहारा ने संपत्तिायों का बढ़ा-चढ़ा कर मूल्यांकन किया है। ंउसने संपत्तिायों के मूल कागजात भी नहीं जमा कराए हैं। समूह ने वर्सोवा की 106 एकड़ जमीन का मूल्य 19,000 करोड़ रुपये लगाया है, जबकि इसकी आधिकारिक कीमत मात्र 118.42 करोड़ है। इस जमीन का इस्तेमाल डेवलेपमेंट के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हरित क्षेत्र में आती है। पीठ भी जमीन के मूल्यांकन के बारे में दत्तार की दलीलों से कुछ हद तक सहमत थी। पीठ ने दत्तार से कहा कि सेबी सहारा की ंउन संपत्तिायों का पता लगाए, जिन्हें 20,000 करोड़ की जमानत के लिए विचार किया जा सकता है।

हालांकि सहारा की ओर से पेश वकील सीए सुंदरम ने सेबी के आरोपों का जबरदस्त विरोध किया। सुंदरम ने कहा कि सहारा ने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। लेकिन पीठ उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं हुई। कोर्ट ने कहा कि आदेश पर पूरी तरह से अमल नहीं किया गया है। पीठ ने मामले में आगे सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की है। तब तक सुब्रत राय व तीन अन्य निदेशकों के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस दौरान सहारा समूह की अचल संपत्तिायों को कोर्ट की अनुमति के बिना बेचने पर भी पाबंदी आयद कर दी है।

Wednesday, 20 November 2013

Sahara lied about value of assets, Sebi tells SC


Sahara group
नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी सहारा समूह के खिलाफ शिकायत लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नियामक ने आरोप लगाया है कि समूह ने अपनी संपत्तियों का मूल्य बढ़ा-चढ़ा कर बताया है और 20 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों के सभी मूल दस्तावेज (टाइटल डीड) नहीं सौंपे हैं। शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि सहारा ये दस्तावेज सेबी को सौंप दे।

नियामक इन संपत्तियों की नीलामी कर समूह की दो कंपनियों द्वारा निवेशकों से वसूली गई रकम लौटाएगा।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को शीर्ष अदालत में बताया कि सहारा ने सिर्फ जमीन के दो प्लाटों की संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज उसे दिए हैं। इनमें से 106 एकड़ का एक प्लॉट मुंबई के वर्सोवा में है। समूह ने इसकी कीमत 19,000 करोड़ रुपये बताई है। दूसरा प्लॉट ठाणो के पास वसई इलाके में है। समूह के अनुसार दो सौ एकड़ के इस प्लॉट का मूल्य एक हजार करोड़ रुपये के करीब है।

जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की खंडपीठ ने आदेश पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई, लेकिन कोई आदेश जारी नहीं किया, क्योंकि सहारा के वकील बहस के लिए अदालत में मौजूद नहीं थे। खंडपीठ ने कहा, 'अगर हमारे आदेश का पालन इस तरह किया जाता है तो यह निरा मजाक है।'

इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को मुकर्रर कर दी। साथ ही यह ताकीद भी कर दी कि अगले दिन मामले की सुनवाई के वक्त कोई भी बहाना नहीं सुना जाएगा। समूह की कंपनियों ने बिना मंजूरी के डिबेंचर जारी कर लोगों से 24 हजार करोड़ जुटाए थे। इसी रकम को लौटाने के लिए सेबी की याचिका पर बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसमें निवेशकों की रकम सूद समेत लौटाने की जिम्मेदारी सेबी पर डाली थी।

समूह की ओर से नियामक के पास पांच हजार करोड़ से कुछ अधिक का बैंक ड्राफ्ट जमा कराया गया था। इसके बाद सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की थी। इसी पर 28 अक्टूबर को अदालत ने सहारा को संपत्तियों के टाइटल डीड सौंप देने का आदेश सुनाया था।

Source- Business Hindi News