HC rejects PIL for kejriwal's security

नई दिल्ली। सुरक्षा लेने का बार-बार आग्रह ठुकराने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा लेने का निर्देश देने संबंधी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को सुरक्षा मुहैया कराए जाने संबंधी एक वकील की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल वह व्यक्ति हैं जो सुरक्षा के महत्व को जानते हैं, सभी दिल्लीवासियों की सुरक्षा की उनकी जिम्मेदारी है.. वह सभी चीजों से वाकिफ हैं.. तो इस मामले में कोर्ट कैसे दखल दे सकता है।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के बार-बार आग्रह के बावजूद केजरीवाल ने सुरक्षा लेने से इन्कार किया है। लेकिन उनके आस-पास सादी वर्दी में पुलिस वालों को लगाया गया है और उनके गाजियाबाद के कौशांबी स्थित आवास पर भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

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UP Govt Move Ahead On Food Sequrity Bill

लखनऊ(जागरण ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा लागू कराने के लिए कांग्रेसियों की मुहिम तेज होते ही प्रदेश सरकार योजना को लेकर गंभीर हो गई है।शासन ने खाद्य सुरक्षा पर एक कदम आगे बढ़ते हुए योजना को जमीन पर उतारने का रोड मैप तैयार लिया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें खाद्य आयुक्त को संयोजक बनाया गया है। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए खाद्य आयुक्त मुख्यालय में स्थापित सेल मॉनीटरिंग के लिए एक आईएएस अधिकारी को तैनात किया गया है। प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग दीपक त्रिवेदी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा पर तेजी से कार्य हो रहे हैं। शीघ्र राज्य खाद्य आयोग का भी गठन किया जाएगा।

त्रिवेदी ने बताया कि जिलाधिकारियों को सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना-2013 काम तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को पूरा कराया जाए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। राशन कार्डो से संबंधित सूचना, डी-डुप्लीकेशन/वेरीफिकेशन/क्लीनिंग का कार्य एनआईसी को दिया गया है, जो आगामी 30 नवंबर तक पूर्ण कर लेगा। हेल्प लाइन की स्थापना के लिए खाद्य आयुक्त को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। 15 मई तक उचित मूल्य की नई दुकानों के चयन के भी निर्देश दिए गए हैं।

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