Jessica Lal murder convict Manu Sharma gets 15-day parole

The Delhi High Court on Tuesday granted 15 days' parole to Manu Sharma, serving a life term in the Jessica Lal murder case, so that he could appear for his post-graduate examination in human rights.

Justice Sunita Gupta allowed Sharma's plea seeking parole for appearing in the examination and said he should not leave the capital during his parole period effective from the date of his release.

"The petitioner (Sharma) is granted parole for a period of 15 days on the condition that he shall take his second year examination for the course in question," the court said in its order released Tuesday.

The court had Monday reserved its order on the plea.

Sharma's counsel told the court the examination will begin June 19.

Sharma, 36, shot dead the 34-year-old ramp model working as a celebrity waitress at the Tamarind Court restaurant of socialite Bina Ramani in south Delhi's Mehrauli area April 29, 1999, after she refused to serve him a drink.

Sharma was sentenced to life imprisonment by the high court in December 2006. The life term was upheld by the Supreme Court.

Delhi Police had opposed Sharma's parole.

Source: News in Hindi

From MD News

Delhi High Court disposes of plea for security to Arvind Kejriwal

New Delhi:  The Delhi High Court today disposed of a plea seeking direction to Chief Minister Arvind Kejriwal to accept security cover after the Centre submitted that it was providing him adequate protection through security men in plain clothes.

A bench headed by Chief Justice N V Ramana disposed of the petition, which had also sought direction to the Centre to provide adequate security to Mr Kejriwal and his cabinet ministers. Read more..

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From... NDTV

HC rejects PIL for kejriwal's security

नई दिल्ली। सुरक्षा लेने का बार-बार आग्रह ठुकराने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा लेने का निर्देश देने संबंधी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को सुरक्षा मुहैया कराए जाने संबंधी एक वकील की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल वह व्यक्ति हैं जो सुरक्षा के महत्व को जानते हैं, सभी दिल्लीवासियों की सुरक्षा की उनकी जिम्मेदारी है.. वह सभी चीजों से वाकिफ हैं.. तो इस मामले में कोर्ट कैसे दखल दे सकता है।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के बार-बार आग्रह के बावजूद केजरीवाल ने सुरक्षा लेने से इन्कार किया है। लेकिन उनके आस-पास सादी वर्दी में पुलिस वालों को लगाया गया है और उनके गाजियाबाद के कौशांबी स्थित आवास पर भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं।

Source: Latest News in Hindi

Delhi law minister Somnath bharti was indicted for tempering with proof

 

 

नई दिल्ली। 'आप' सरकार में मंत्री सोमनाथ भारती एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। सीबीआइ ने वकील सोमनाथ भारती पर भ्रष्टाचार के एक मामले में पिछले साल सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और अभियोजन पक्ष के गवाह को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। इस बाबत पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने सोमनाथ भारती को फटकार भी लगाई थी। इससे पहले बीते दिनों सोमनाथ भारती तब चर्चा में आएं थे जब उन्होंने जजों की मीटिंग बुलाने को लेकर अपने ही विभाग के सेक्रेटरी को फटकार लगा दी थी। 

इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने गवाह को प्रभावित नहीं किया था। वहीं, अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के लिए कानून मंत्री सोमनाथ भारती दोपहर एक बजे प्रेस वार्ता करेंगे। उधर, कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर के माध्यम से कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बातों पर अमल करें। दूसरी ओर, भाजपा नेता हर्षवर्धन ने सोमनाथ भारती को बर्खास्त करने की मांग की है। 

मालूम हो कि सीबीआइ की विशेष अदालत की जज पूनम बाम्बा ने पिछले साल अगस्त में सोमनाथ भारती और उनके मुवक्किल पवन कुमार को फटकार लगाई थी। पवन कुमार के ऊपर एक भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था। 2006 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में कुछ कार्यो के लिए पवन कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप था। सोमनाथ भारती उनके वकील थे और पवन कुमार चाहते थे कि उन्हें जमानत मिल जाए। पवन कुमार को जमानत दिलाने के लिए सोमनाथ भारती ने ऐसा काम किया कि कोर्ट ने उन्हें और उनके मुवक्किल दोनों को फटकार लगाई थी। 

सीबीआइ ने आरोप लगाया कि पवन कुमार और उनके वकील सोमनाथ ने संबंधित मामले को लेकर फोन पर अभियोजन पक्ष के गवाह से बात की। इसके बाद जज ने आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे गैर-कानूनी करार दिया था। यही नहीं यह मामला सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश से भी जुड़ता है।

कोर्ट ने पवन कुमार को जमानत देने से भी इन्कार कर दिया था। इसके बाद पवन ने वकील सोमनाथ भारती और प्रशांत भूषण के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। 

Source: Top Hindi News