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Monday, 13 January 2014

Delhi law minister Somnath bharti was indicted for tempering with proof

 
 
नई दिल्ली। 'आप' सरकार में मंत्री सोमनाथ भारती एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। सीबीआइ ने वकील सोमनाथ भारती पर भ्रष्टाचार के एक मामले में पिछले साल सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और अभियोजन पक्ष के गवाह को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। इस बाबत पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआइ अदालत ने सोमनाथ भारती को फटकार भी लगाई थी। इससे पहले बीते दिनों सोमनाथ भारती तब चर्चा में आएं थे जब उन्होंने जजों की मीटिंग बुलाने को लेकर अपने ही विभाग के सेक्रेटरी को फटकार लगा दी थी। 

इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने गवाह को प्रभावित नहीं किया था। वहीं, अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर स्पष्टीकरण देने के लिए कानून मंत्री सोमनाथ भारती दोपहर एक बजे प्रेस वार्ता करेंगे। उधर, कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर के माध्यम से कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बातों पर अमल करें। दूसरी ओर, भाजपा नेता हर्षवर्धन ने सोमनाथ भारती को बर्खास्त करने की मांग की है। 

मालूम हो कि सीबीआइ की विशेष अदालत की जज पूनम बाम्बा ने पिछले साल अगस्त में सोमनाथ भारती और उनके मुवक्किल पवन कुमार को फटकार लगाई थी। पवन कुमार के ऊपर एक भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था। 2006 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में कुछ कार्यो के लिए पवन कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप था। सोमनाथ भारती उनके वकील थे और पवन कुमार चाहते थे कि उन्हें जमानत मिल जाए। पवन कुमार को जमानत दिलाने के लिए सोमनाथ भारती ने ऐसा काम किया कि कोर्ट ने उन्हें और उनके मुवक्किल दोनों को फटकार लगाई थी। 

सीबीआइ ने आरोप लगाया कि पवन कुमार और उनके वकील सोमनाथ ने संबंधित मामले को लेकर फोन पर अभियोजन पक्ष के गवाह से बात की। इसके बाद जज ने आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे गैर-कानूनी करार दिया था। यही नहीं यह मामला सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश से भी जुड़ता है।

कोर्ट ने पवन कुमार को जमानत देने से भी इन्कार कर दिया था। इसके बाद पवन ने वकील सोमनाथ भारती और प्रशांत भूषण के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। 

Thursday, 14 November 2013

Unfortunate That There is no Witness Protection Plan: SC

witness protection
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने पर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत का कहना है कि इसी का परिणाम है कि गवाह लगातार प्रतिपक्षी (हॉस्टाइल) हो रहे हैं और आपराधिक मामलों में बगैर योग्यता के बरी होने वालों की तादात बढ़ रही है।

न्यायमूर्ति रंजना देसाई और मदन बी लोकुर की पीठ ने कहा, 'जब तक गवाहों की रक्षा नहीं की जाती अयोग्य लोगों के बरी होने की बढ़ती संख्या को रोका नहीं जा सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे ने ध्यान आकृष्ट नहीं किया।' पीठ ने कहा कि गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने का मुद्दा एक गंभीर मामला है कि जिसका समाधान अभी नहीं किया गया है। पीठ ने यह टिप्पणी दहेज हत्या के मामले में फैसला देते हुए की। इस मामले में पीड़िता के माता-पिता प्रतिपक्षी हो गए, जिसके आधार पर निचली अदालत ने पति को आरोप मुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत दु:खद है कि माता-पिता भी बेटी की ओर से नहीं खड़े हुए। हम यह नहीं समझ पा रहे कि किस तरह एक महिला खासकर एक मां अपनी बेटी से मुंह मोड़ सकती है। संभवत: इन गवाहों को अपीलकर्ता ने खरीद लिया। पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसने उसने पीड़िता के पति को दोषी करार देते हुए छह साल कैद की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि गवाह लगातार क्यों प्रतिपक्षी बन रहे हैं? ऐसा आचरण लालच और करुणा के अभाव को दर्शाता है। यदि पीड़िता के माता-पिता को अपीलकर्ता ने धमकी दी है और अपने पक्ष में गवाही देने के लिए मजबूर किया है तो यह हमारी व्यवस्था का दु:खद प्रतिबिंब है, जिसमें गवाहों को असुरक्षित छोड़ दिया जाता है। गवाहों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था लागू नहीं है।

इस मामले में वर्ष 1987 में शादी के तत्काल बाद पीड़िता का पति उसे अपने माता-पिता के यहां से दहेज लाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित करने लगा। वर्ष 1991 में 17 अक्टूबर को उसने पीड़िता पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। अस्पताल में मरने के पहले उसने इस घटना के लिए पति को जिम्मेदार ठहराया। पीड़िता के माता-पिता के गवाही से मुकर जाने के कारण निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया था।

Source- News in Hindi

Wednesday, 13 November 2013

Centre admits complaints of alleged sexual harassment of RJs of AIR

Centre
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ऑल इंडिया रेडियो (एआइआर) के एफएम गोल्ड चैनल में काम करने वाली महिला कर्मियों के साथ यौन शोषण की बात को केंद्र सरकार ने खुद स्वीकार किया है। सरकार की ओर से इस संबंध में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना व न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह के कुछ मामले सामने आए थे और आरोपी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की गई है।

खंडपीठ के समक्ष आल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर जनरल की ओर से दायर हलफनामे में हालांकि इस बात से इंकार किया गया है कि उनके यहां पर महिला कर्मियों की सुरक्षा को लेकर विशाखा गाईड लाइन लागू नहीं की गई हैं। हलफनामे में कहा गया है कि यह उनकी जिम्मेदारी है, कि वहां पर काम करने वाली किसी महिला के साथ यौन शोषण की कोई घटना न घटे। यौन शोषण संबंधी उन्हें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके लिए विशाखा गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए उनके यहां पर एक सात सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने उन महिला कर्मियों के आरोपों की जांच की, जिन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। 

एक अधिकारी दानिश इकबाल पर आरोप के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए। जिसके चलते उनका निलंबन रद कर दिया गया। वहीं, मामले में एक अन्य अधिकारी पर आरोपों की पुष्टि होने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एआइआर की तरफ से दायर हलफनामे पर अदालत ने याचिकाकर्ता से अब 11 दिसंबर तक के लिए जवाब मांगा है। 

दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अधिवक्ता सुग्रीव दूबे के माध्यम से एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

Source- News in Hindi