नई दिल्ली। गुजरात में लड़की की जासूसी मामले की जांच के लिए प्रस्तावित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर हो सकते हैं। गृह मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जस्टिस कबीर ने इसके लिए सहमति दे दी है और इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
आयोग को गुजरात में लड़की की जासूसी के साथ-साथ दिल्ली में अरुण जेटली के फोन कॉल रिकार्ड निकालने और हिमाचल में प्रेम सिंह धूमल सरकार के दौरान विपक्षी नेताओं की फोन टैपिंग की जांच भी करनी होगी। भाजपा पहले ही न्यायिक आयोग को अदालत में चुनौती में देने का एलान कर चुकी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि न्यायिक आयोग अपना काम शुरू कर पाता है या नहीं। गृह मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के लिए एक हफ्ते से जारी तलाश पूरी हो गई है।
जस्टिस अल्तमस कबीर ने आयोग की अध्यक्षता करने के लिए राजी हो गए हैं। कानून मंत्रलय की हरी झंडी मिलने के बाद शुक्रवार को गृह मंत्रलय अधिसूचना जारी कर सकता है। न्यायिक आयोग को अपने गठन के तीन माह के भीतर गुजरात में लड़की की जासूसी समेत दिल्ली और हिमाचल में फोन कॉल रिकार्ड निकलाने व फोन टैपिंग की जांच कर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
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