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Friday, 20 June 2014

Tamil Nadu holding snake endangered species

तमिलनाडु के कोयंबटूर के एक गांव से सांप बचाव दल ने दो लुप्त प्रजाति के सांपों को पकड़ा, जिन्हें बाद में नागों के प्राकृतिक वास में छोड़ दिया गया।\
Source: News Videos

Monday, 11 November 2013

Govt to Roll out 4 Solar UMPPs; Groundwork Underway in Sambhar

joint secretary in ministry

मुंबई। सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में भी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) लगाने का फैसला किया है। नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने चार सौर ऊर्जा यूएमपीपी लगाने की योजना बनाई है। इससे न केवल बिजली की कीमत कम होगी बल्कि प्रदूषण भी नहीं फैलेगा।
मंत्रालय के संयुक्त सचिव तरुण कपूर ने इंटरसोलर इंडिया कांफ्रेंस के दौरान बताया कि राजस्थान के सांभर, गुजरात के खरगोडा, जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख और कारगिल में ये यूएमपीपी लगाए जाएंगे। पहले चरण में इन यूएमपीपी की क्षमता 1,000 मेगावाट होगी। इन प्रोजेक्ट पर करीब 30 हजार करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। इससे पैदा होने वाली बिजली की कीमत 7.5 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट पड़ेगी।

परियोजना का पहला चरण तीन साल के अंदर पूरा हो जाएगा। चार महीने के अंदर टेंडर जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल थर्मल क्षेत्र में ही यूएमपीपी लग रहे हैं। सौर ऊर्जा यूएमपीपी के जरिये बिजली की कीमत पांच रुपये प्रति यूनिट तक नीचे लाई जाएगी। 

राजस्थान में लगने वाले प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू हो चुका है। इसके लिए संयुक्त उपक्रम बनाया जाएगा। भेल (26 फीसद), सोलर एनर्जी कॉर्प (23 फीसद), पावर ग्रिड कॉर्प (16 फीसद), सतलुज जल विद्युत निगम (16 फीसद), हिंदुस्तान सॉल्ट्स (16 फीसद) और राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स (एक फीसद) इसमें हिस्सेदार होंगे। सांभर लेक के नजदीक हिंदुस्तान सॉल्ट्स से इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 18 हजार एकड़ जमीन ली जाएगी। 

इन प्रोजेक्ट में लगने वाले सोलर सेल और मॉड्यूल भेल से मंगाए जाएंगे। कंपनी ने महाराष्ट्र में एक उत्पादन इकाई लगाने की योजना तैयार की है। आगे के चरणों के लिए संयुक्त उपक्रम टेंडर जारी करेगा। इनमें कंपनियों को 500-500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगाने का मौका दिया जाएगा। लद्दाख और कारगिल में भी जमीन की पहचान की जा चुकी है। सरकार ऐसे ही यूएमपीपी के लिए दूसरे राज्यों से भी चर्चा कर रही है। 


Thursday, 7 November 2013

Gauhati HC quashes resolution through which CBI was set Up

Gauhati High Court

गुवाहाटी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उस प्रशासनिक आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत सीबीआइ का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति आइए अंसारी व इंदिरा शाह की डिवीजन बेंच ने यह अप्रत्याशित फैसला नवेंद्र कुमार की याचिका पर सुनाया। जिसमें 2007 में हाई कोर्ट के एकल जज के आदेशों को चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक अप्रैल 1963 को सीबीआइ गठन के नियमों के अनुसार 'यह न तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबिलिशमेंट (डीएसपीई) का अंग है और न ही हिस्सा। इसके अलावा डीएसपीई एक्ट 1946 के तहत सीबीआइ पुलिस फोर्स की तरह व्यवहार नहीं कर सकती है।' अदालत ने कहा, जहां तक पूर्व में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव की बात है तो यह संयुक्त कैबिनेट का फैसला नहीं था और न ही राष्ट्रपति द्वारा कोई निर्देश ही दिया गया था। लिहाजा यह विवादित प्रस्ताव महज प्रशासनिक निर्देश है, जिसे कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इसके साथ ही नवेंद्र कुमार के खिलाफ सीबीआइ द्वारा दाखिल आरोप-पत्र भी रद कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों में सीबीआइ द्वारा किसी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करना और उसे गिरफ्तार करना अपराध है। सीबीआइ आवश्यक परिस्थितियों में विशेष मामलों की जांच के लिए है। लिहाजा यह कहने में कोई संकोच नहीं कि यहां सीबीआइ का गठन असंवैधानिक है।

गुवाहाटी हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। अतिरिक्त महाधिवक्ता पीपी मल्होत्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में सीबीआइ गठन को सही ठहराया है। लिहाजा यह फैसला पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि सोमवार को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।

 Source- News in Hindi

Monday, 4 November 2013

Protest intensify in TN, Pondy demanding boycott of CHOGM

Sri Lanka

चेन्नई। राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों के सम्मेलन (चोगम) की तारीख नजदीक आने के साथ तमिल हितैषी संगठनों का विरोध प्रदर्शन तो तेज और तीखा होता ही जा रहा है। केंद्र सरकार में भी इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। चोगम से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दूर रहने की मांग के समर्थन में सोमवार को दो केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन और वी नारायणसामी खुलकर उतर आए। दोनों केंद्रीय नेताओं ने प्रधानमंत्री से चोगम में शिरकत न करने की अपील की है।
केंद्रीय मंत्री जयंती नटराजन ने कहा कि श्रीलंका में तमिलों के साथ हो रहे अत्याचार और उनसे लोगों की गहरी संवेदना को देखते हुए प्रधानमंत्री को सम्मेलन में शिरकत करने श्रीलंका किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह करने की बात कही। 

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि तमिलनाडु से चुनकर आने वाले अधिकांश कांग्रेसी सांसद व केंद्रीय मंत्री नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री चोगम में शिरकत करें। कुछ मंत्री इस संबंध में दबाव बनाने के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। नारायणसामी ने बताया कि उन्होंने पीएम से श्रीलंका में हो रहे सम्मेलन में भागीदारी न करने का आग्रह किया है। 

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री जीके वासन पहले से ही प्रधानमंत्री से इस सम्मेलन से दूर रहने की मांग कर रहे हैं।

Source- News in Hindi