सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) आगामी 15 अप्रैल तक चारधाम की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कर देगा। राज्य सरकार बीआरओ को सभी तरह की सहूलियत उपलब्ध कराएगी। मजदूरों को बीपीएल की दर पर राशन दिया जाएगा।
जिलाधिकारी हर शुक्रवार को कार्य की प्रगति की जानकारी शासन को देंगे। बुधवार को मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य सचिव ने बीआरओ को निर्देश दिए कि राज्य सरकार उन्हें मानव संसाधन, मशीनरी, धन, आरबीएम (रिवर बेड मैटेरियल), मेडिकल सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सड़क निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर समयबद्ध रूप से किया जाए। 15 अप्रैल तक चार धाम की सभी सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। शासन स्तर पर मानीटरिंग के अलावा जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे हर शुक्रवार को शाम चार बजे बैठक कर निर्माण कार्य में आ रही दिक्कतों को दूर करें। साथ ही सड़क निर्माण कार्य की प्रगति की रिपोर्ट भी साप्ताहिक रूप से शासन को भेजें।
बैठक में यह भी तय किया गया कि दूरदराज के इलाकों में कार्य कर रहे लोक निर्माण विभाग और बीआरओ के मजदूरों को बीपीएल की दर पर राशन दिया जाएगा। इसके अलावा तवाघाट-सोबला सहित अन्य स्थानों पर लोनिवि वैली ब्रिज बनाएगा। बीआरओ द्वारा अवगत कराया गया कि 300 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भारत सरकार को भेजा गया है, जिसके जल्द स्वीकृत होने की उम्मीद है। राज्य सरकार द्वारा बीआरओ को भरोसा दिया गया कि बजट का इंतजार किए बिना तुरंत कार्य शुरू कर दिया जाए। राज्य सरकार हर तरह की मदद करेगी।
जिलाधिकारी हर शुक्रवार को कार्य की प्रगति की जानकारी शासन को देंगे। बुधवार को मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य सचिव ने बीआरओ को निर्देश दिए कि राज्य सरकार उन्हें मानव संसाधन, मशीनरी, धन, आरबीएम (रिवर बेड मैटेरियल), मेडिकल सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। सड़क निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर समयबद्ध रूप से किया जाए। 15 अप्रैल तक चार धाम की सभी सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। शासन स्तर पर मानीटरिंग के अलावा जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे हर शुक्रवार को शाम चार बजे बैठक कर निर्माण कार्य में आ रही दिक्कतों को दूर करें। साथ ही सड़क निर्माण कार्य की प्रगति की रिपोर्ट भी साप्ताहिक रूप से शासन को भेजें।
बैठक में यह भी तय किया गया कि दूरदराज के इलाकों में कार्य कर रहे लोक निर्माण विभाग और बीआरओ के मजदूरों को बीपीएल की दर पर राशन दिया जाएगा। इसके अलावा तवाघाट-सोबला सहित अन्य स्थानों पर लोनिवि वैली ब्रिज बनाएगा। बीआरओ द्वारा अवगत कराया गया कि 300 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भारत सरकार को भेजा गया है, जिसके जल्द स्वीकृत होने की उम्मीद है। राज्य सरकार द्वारा बीआरओ को भरोसा दिया गया कि बजट का इंतजार किए बिना तुरंत कार्य शुरू कर दिया जाए। राज्य सरकार हर तरह की मदद करेगी।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव लोनिवि एसएस संधू, मुख्य अभियंता बीआरओ केके राजदान, प्रभारी सचिव लोनिवि अमित नेगी, अपर सचिव वन मनोज चंद्रन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Source: Spiritual News in Hindi & Hindi Panchang
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