नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। आम चुनाव के बाद नई सरकार ने अगर राशन के जरिये केरोसिन की बिक्री बंद करने की नीति जारी रखी तो आधा दर्जन राज्यों में इन दुकानों पर केरोसिन नहीं मिलेगी। जिन राज्यों में केरोसिन की बिक्री बंद होनी है उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड शामिल हैं। इनके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी केरोसिन की बिक्री को बंद करने की तैयारी है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दो आधार पर राज्यों में पीडीएस दुकानों पर केरोसिन की बिक्री बंद करने का फैसला किया जाएगा। पहला आधार तो ग्रामीण इलाकों में तेजी से बिजली कनेक्शन को बनाया जा रहा है। दूसरा आधार एलपीजी कनेक्शन है। यानी जिन राज्यों के अधिकांश ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं, वहां पीडीएस केरोसिन की बिक्री बंद की जा रही है। इस बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने पुख्ता तैयारी कर ली हैं। अक्टूबर, 2013 से दिल्ली में पीडीएस केरोसिन की बिक्री पहले ही बंद हो चुकी है।
सूत्रों के मुताबिक इस नीति के तहत ही पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्ताराखंड को केरोसिन कोटा काफी कम किया जा चुका है। पंजाब का कोटा 2.72 लाख किलो लीटर से घटा कर एक लाख किलो लीटर किया गया।
उत्ताराखंड के आवंटन में 70 फीसद तो हरियाणा का केरोसिन कोटा लगभग 40 फीसद घटाया गया। इस कटौती के बावजूद इन राज्यों से केरोसिन की किल्लत की खबर नहीं आई है। मंत्रालय मान रहा है कि इससे स्पष्ट है कि केरोसिन का इस्तेमाल मिलावट के लिए होता रहा है। पीडीएस केरोसिन और डीजल की कीमत में इस समय 37 रुपये का अंतर है। इससे मिलावट करने वालों को बढ़ावा मिलता है।
जिन राज्यों में पीडीएस के जरिये बिक्री बंद की जाएगी वहां तेल कंपनियां खुले बाजार में पूरी कीमत पर केरोसिन की बिक्री करेंगी। इस समय तेल कंपनियों को केरोसिन पर 39 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा का घाटा हो रहा है। वर्ष 2013-14 में केरोसिन सब्सिडी का बोझ लगभग 31 हजार करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
Source- Business News in Hindi
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